लाडकी बहीण' योजनेच्या यशानंतर 'लाडका शेतकरी' योजना जाहीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
मुंबई:
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आगामी निवडणुकांसाठी नेते राज्यभर दौरे करत असून, निवडणूक रणनिती आखत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अलीकडेच 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' सुरू केली, जी राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.
या सर्व घडामोडींमध्ये बीड येथे राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. "लाडकी बहीण योजनेच्या यशानंतर आता 'लाडका शेतकरी योजना' सुरू केली जाणार," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
"महायुती सरकारचे काम शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे आहे. आम्ही फक्त पॅकेज नाही, तर शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ देतो. आमच्या सरकारची धोरणे कष्टकरी, वारकरी, आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर केंद्रित आहेत. आज मी सांगतो की, लाडकी बहीण योजनेनंतर, अन्नपूर्णा योजना आणि लाडका भाऊ योजना सुरू करण्यात आली. आता आम्ही लाडका शेतकरी योजना राबवणार आहोत. सर्व भाऊ लाडके झाले, सर्व बहिणी लाडक्या झाल्या, आता शेतकरीही लाडके होणार," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
सोयाबीन आणि कापसासाठी हेक्टरी 5 हजार रुपयांची मदत
"आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडेही मागणी करणार आहोत की, आमच्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळावा. शेतकऱ्यांचे कल्याण हे आमच्यासाठी प्राथमिक आहे. आज आपण ठरवत आहोत की, सोयाबीन आणि कापसासाठी हेक्टरी 5 हजार रुपये दिले जातील, आणि ही मर्यादा 2 हेक्टरपर्यंत असेल," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
"आता आपण ई-पीक पाहणी प्रक्रियेला बाजूला ठेवणार आहोत. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापसाची नोंद आहे, त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाच्या वीज बिलांची माफीही केली जाणार आहे. विरोधकांनी विचारले की, मागील वीज बिलाचे काय होईल? जर आम्ही शेतकऱ्यांचे येणारे वीज बिल घेत नाही, तर थकलेले कसे घेणार? मागेल त्याला शेततळे आणि मागेल त्याला सोलर अशा विविध योजनाही सरकारने सुरू केल्या आहेत," असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
ही नवीन घोषणा सरकारच्या शेतकरी कल्याणासाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. 'लाडका शेतकरी योजना' शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठेतील प्रवेश देण्याचे वचन देत आहे.